Ration Card Canceled : अगर आपका उत्पन्न 1 लाख रुपये है तो आपका राशन कार्ड रद्द हो जाएगा! देखें सरकार का नया GR

Ration Card Canceled: महाराष्ट्र सरकार ने 4 अप्रैल 2025 को एक नया सरकारी संकल्प (जी.आर.) जारी किया है, जिसके अनुसार जिन नागरिकों की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें अब सब्सिडी वाले खाद्यान्न का लाभ नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि उनके राशन कार्ड को अयोग्य घोषित कर रद्द कर दिया जाएगा।

राशन कार्ड निरीक्षण अभियान शुरू Ration card inspection campaign started

राज्य सरकार अब मितव्ययता और पारदर्शिता बनाए रखते हुए राशन कार्ड निरीक्षण अभियान चलाएगी। इससे अपात्र लाभार्थी न केवल सस्ते खाद्यान्न से वंचित होंगे, बल्कि अन्य योजनाओं और सेवाओं का लाभ लेने से भी वंचित होंगे।

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लाभार्थी सीमा पूरी हो गई – अब नए कार्ड संभव नहीं

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत महाराष्ट्र के लिए कुल 700.16 लाख लाभार्थियों की सीमा तय की गई है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के 469.71 लाख और शहरी क्षेत्रों के 230.45 लाख नागरिक शामिल हैं।

चूंकि यह संख्या पूरी हो गई है, इसलिए नए लाभार्थियों को शामिल करना संभव नहीं है, इसलिए पूरे राज्य में अपात्र राशन कार्डों की तलाशी अभियान चलाया जाएगा। इसमें डुप्लीकेट नाम, मृत व्यक्तियों के नाम पर राशन कार्ड आदि के मामलों की पहचान कर उन्हें रद्द किया जाएगा। ration card canceled

कौन से राशन कार्ड रद्द होंगे? Which ration cards will be cancelled?

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन सरकारी, अर्ध-सरकारी या निजी क्षेत्र के श्रमिकों और कर्मचारियों की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक है, अगर उनके पास नारंगी या पीले रंग का राशन कार्ड है, तो उन्हें अपात्र घोषित कर दिया जाएगा और उनकी आय के अनुसार नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे।

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श्रमिकों और निजी कर्मचारियों पर प्रभाव Impact on workers and private employees

निजी कंपनियों में काम करने वाले कई श्रमिकों की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक है। मौजूदा महंगाई के मुकाबले यह सीमा बहुत कम है। नतीजतन, ऐसे नागरिकों के राशन कार्ड रद्द होने की संभावना अधिक है।

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योजना की पृष्ठभूमि में सरकारी निर्णय Government decision in the background of the scheme

ration card canceled राशन कार्ड वितरण के लिए दिशा-निर्देश 29 जून 2013 को घोषित किए गए थे। इसके बाद 17 जुलाई 2013 और 17 दिसंबर 2013 को संशोधित जीआर प्रकाशित किए गए। इसके आधार पर, पात्रता मानदंड में समय-समय पर बदलाव किए गए हैं और 4 अप्रैल 2025 की नई जीआर इस परंपरा में एक और कदम है।