Agriculture Loan Scheme 2025 : नए साल में किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, किसानों को ब्याज दर पर 1 फीसदी की छूट देगी राज्य सरकार.
Agriculture Loan Scheme 2025 : खेती को लाभकारी बनाने(Need Loan) के लिए सरकार कई तरह से प्रयास कर रही है। किसानों को खाद, बीज और कृषि उपकरणों पर सब्सिडी दी जा रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की जा रही है। न्यूनतम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बिना गारंटी के ऋण की सीमा बढ़ाकर किसानों को बड़ी राहत दी है। पहले यह सीमा 1.60 लाख रुपये तय की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है। जिसे अब बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है। यह बदलाव 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। इस कदम का लाभ देश के 86% से अधिक छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा।
इन किसानों को मिलेगी सब्सिडी(These farmers will get subsidy)
सरकार इस साल 1 अप्रैल से लिए गए ऋण पर सिर्फ एक प्रतिशत ब्याज सब्सिडी देगी। इससे पहले ऋण लेने वाले किसान इस योजना के पात्र नहीं होंगे। कंपनियों और साझेदारी वाली कंपनियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
बिना कुछ गिरवी रखे मिलेगा 2 लाख का लोन(You will get a loan of 2 lakhs without pledging anything)
Agriculture Loan Scheme 2025 : खेती की बढ़ती लागत के बीच देश के छोटे और सीमांत किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए यह एक नई पहल है। अब किसान बिना किसी जमानत के 2 लाख रुपये का लोन ले सकेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बिना किसी जमानत के किसानों के लिए लोन की सीमा 1.6 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी है। किसानों को इस लोन राशि पर सबसे कम ब्याज देना होगा। यह नया नियम 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। इस फैसले से किसान क्रेडिट कार्ड धारकों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। बैंकों को इस संबंध में जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।
86% किसानों को मिलेगा लाभ(86% farmers will get benefits)
- यह योजना विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए फायदेमंद होगी,
- जो देश के कुल किसानों का 86% हिस्सा हैं।
- बैंकों को इस योजना को तेजी से लागू करने और किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।
- सरकार का यह कदम किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और उनकी लोन सुविधा को आसान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
3 लाख रुपये तक के लोन पर सब्सिडी(Subsidy on loans up to Rs 3 lakh)
- इस योजना के तहत किसानों को वाणिज्यिक, ग्रामीण और सहकारी बैंकों से 3 लाख रुपये तक के लोन पर सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाएगी।
- फसल ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड और अल्पावधि कृषि उत्पादन ऋण पर सरकार एक प्रतिशत ब्याज देगी।
वर्ष 2010 में किसानों को बिना गारंटी के लोन दिए जाने लगे(Loans without guarantee started being given to farmers in the year 2010)
- भारत में किसानों के लिए बिना गारंटी के लोन वर्ष 2010 में शुरू हुए थे। उस समय केंद्रीय बैंक ने बिना गारंटी के एक लाख रुपये का लोन देने की घोषणा की थी।
- इसके बाद केंद्रीय बैंक ने 2019 में बिना गारंटी के कृषि लोन की सीमा में संशोधन किया, तब इसे 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये कर दिया गया था।
- इसके अलावा वित्तीय सेवा विभाग ने छोटे और सीमांत किसानों को ध्यान में रखते हुए फरवरी 2019 में ₹3 लाख तक के केसीसी/फसल लोन के लिए प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंटेशन, निरीक्षण और लेजर फोलियो शुल्क समेत अन्य सभी सेवा शुल्क भी माफ कर दिए थे।