Land Registry 2025 : अब सिर्फ 100 रुपए इस तरह जमीन की रजिस्ट्री कराकर बन सकते हैं संपत्ति के मालिक, अभी जाने पूरी प्रक्रिया.
Land Registry 2025 : भूमि रजिस्ट्री एक महत्वपूर्ण(Need Loan) कानूनी प्रक्रिया है जो आधिकारिक तौर पर संपत्ति के स्वामित्व को दर्ज करती है। नई खरीदी गई संपत्ति को अपने नाम पर पंजीकृत करना कोई विकल्प नहीं है, लेकिन पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 के तहत सभी खरीदारों के लिए अपनी संपत्ति को पंजीकृत कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है। इस प्रक्रिया के तहत, घर खरीदने वालों या संपत्ति के मालिकों को अपने संबंधित राज्य सरकारों को समझौते की कीमत का एक हिस्सा स्टांप ड्यूटी और 1 प्रतिशत पंजीकरण शुल्क के रूप में देना होता है।
अब सिर्फ 100 रुपए इस तरह जमीन की रजिस्ट्री कराकर बन सकते हैं संपत्ति के मालिक,
भूमि पंजीकरण 2025 के 4 नए नियम(4 New Rules of Land Registration 2025)
भूमि रजिस्ट्री 2025 के तहत चार प्रमुख नए नियम लागू किए जा रहे हैं। आइए इन नियमों को विस्तार से समझते हैं:
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1. डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया(Digital Registration Process)
भूमि रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया अब डिजिटल होगी। इसका मतलब है कि अब कागजी कार्रवाई की जगह कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाएगा। इस नए नियम के तहत: Land Registry 2025
सभी दस्तावेज डिजिटल फॉर्मेट में जमा किए जाएंगे
रजिस्ट्रार के दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी
घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा
डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल किया जाएगा
₹300 की गैस सब्सिडी आपके खाते में आई या नहीं, यहाँ से चेक करे स्टेटस.
पंजीकरण के तुरंत बाद डिजिटल सर्टिफिकेट मिल जाएगा
इस बदलाव से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तेज और आसान हो जाएगी। इससे भ्रष्टाचार और मानवीय भूलों की संभावना भी कम होगी।
2. आधार कार्ड से लिंक करना(Linking to Aadhar card)
दूसरा अहम नियम प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को आधार कार्ड से लिंक करना है। इस नियम के मुताबिक:
प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने वाले व्यक्ति को अपना आधार कार्ड लिंक करना होगा
आधार कार्ड से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा Land Registry 2025
इससे यह सुनिश्चित होगा कि रजिस्ट्रेशन करने वाला व्यक्ति वही है जो होना चाहिए
फर्जी रजिस्ट्रेशन की संभावना खत्म हो जाएगी
प्रॉपर्टी रिकॉर्ड को आधार से लिंक किया जाएगा, जिससे ट्रैकिंग आसान हो जाएगी
आधार से लिंक करने से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ेगी। इससे धोखाधड़ी और बेनामी संपत्ति के मामलों को रोकने में मदद मिलेगी।
3. वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य(Video recording mandatory)
तीसरा नया नियम रजिस्ट्री प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग है। इस नियम के तहत:
पंजीकरण के समय पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी
खरीदार और विक्रेता के बयान दर्ज किए जाएंगे
वीडियो रिकॉर्डिंग को सरकारी सर्वर पर सुरक्षित रखा जाएगा
भविष्य में किसी विवाद की स्थिति में यह वीडियो सबूत के तौर पर काम आएगा
इससे यह सुनिश्चित होगा कि रजिस्ट्री स्वेच्छा से और बिना किसी दबाव के की गई है
वीडियो रिकॉर्डिंग से रजिस्ट्री प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और भविष्य में विवादों को कम करने में मदद मिलेगी।
4. ऑनलाइन शुल्क भुगतान(Online fee payment)
- चौथा नया नियम रजिस्ट्री शुल्क का ऑनलाइन भुगतान है। इस नियम के अनुसार:
- रजिस्ट्री शुल्क और स्टांप ड्यूटी का भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा
- डिजिटल भुगतान गेटवे का इस्तेमाल किया जाएगा
- क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई जैसे विकल्प उपलब्ध होंगे
- शुल्क भुगतान की तुरंत पुष्टि मिलेगी
- नकद लेनदेन पूरी तरह से बंद हो जाएगा
- ऑनलाइन शुल्क भुगतान से प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हो जाएगी। साथ ही, इससे भ्रष्टाचार और काले धन के इस्तेमाल को रोकने में मदद मिलेगी।
100 रुपये में ज़मीन की रजिस्ट्री के लिए आवेदन कैसे करें?(How to apply for land registry for Rs 100?)
- आप अपनी ज़मीन से अधिग्रहित ज़मीन को सिर्फ़ 1000 रुपये में खरीद सकते हैं,
- नहीं तो आपको दूसरी ज़मीन के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे।
- परिवार में ज़मीन का बंटवारा करते समय, अगर परिवार के सभी सदस्य सहमत हों
- और आप एक आवेदन देकर और उस पर एक कच्चा नक्शा देकर आसानी से ज़मीन का हस्तांतरण कर सकते हैं। Land Registry 2025
- महाराष्ट्र सरकार के भूमि राजस्व अधिनियम में ज़मीन के आवंटन के बारे में कुछ जानकारी दी गई है,
- जिसे जानना आपके लिए ज़रूरी है।