Land Registry New Rule : पत्नी के नाम जमीन खरीदने वालें सावधान हो जाएं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया बड़ा फैसला।
Land Registry New Rule : आज के समय में पत्नी के नाम जमीन या मकान खरीदना बहुत आम बात हो गई है। कई लोग इसे परिवार की सुरक्षा, भविष्य की योजना या टैक्स बचाने का आसान तरीका मानते रहे हैं। लेकिन अब सरकार और अदालतों ने इस पर साफ संदेश दिया है कि सिर्फ कागज पर नाम होना काफी नहीं है। नए नियमों के अनुसार असली मालिक वही माना जाएगा जिसने जमीन या मकान के लिए वास्तविक भुगतान किया है। इस बदलाव का मकसद लोगों को डराना नहीं बल्कि सिस्टम को साफ और भरोसेमंद बनाना है। अब प्रॉपर्टी खरीदना केवल भावनात्मक फैसला नहीं बल्कि कानूनी जिम्मेदारी भी बन गया है।
असली मालिक का निर्धारण कैसे होगा
पहले यह माना जाता था कि रजिस्ट्री में जिसका नाम है वही संपत्ति का मालिक है। लेकिन अब अदालत यह देखेगी कि जमीन खरीदने के लिए पैसा किसने दिया है। अगर पति ने अपनी कमाई से पत्नी के नाम प्रॉपर्टी खरीदी है और उसके पास भुगतान का पूरा सबूत है, तो कानूनी रूप से असली मालिक पति माना जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि पत्नी का अधिकार खत्म हो जाता है। बल्कि यह साफ किया जा रहा है कि फर्जी लेनदेन स्वीकार नहीं होगा अब बैंक ट्रांजैक्शन, आय के स्रोत और दस्तावेज सबसे अहम भूमिका निभाएंगे। नाम से ज्यादा महत्व अब सच्चाई को दिया जा रहा है।
कोर्ट का नजरिया और सख्ती
Land Registry New Rule :दिल्ली हाई कोर्ट सहित कई अदालतों ने साफ किया है कि बेनामी संपत्ति को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर यह साबित हो जाता है कि प्रॉपर्टी टैक्स बचाने या काले धन को छिपाने के लिए खरीदी गई है, तो कोर्ट रजिस्ट्री तक रद्द कर सकता है। खासतौर पर तब जब पत्नी के पास खुद की कोई आय नहीं है और पूरा पैसा पति ने दिया है। ऐसे मामलों में कोर्ट लेनदेन की नीयत को गहराई से जांचता है। गलत उद्देश्य पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई और जुर्माना भी हो सकता है। इसलिए अब चालाकी से ज्यादा जरूरी है कानूनी समझ।
सरकार का उद्देश्य और महिलाओं को लाभ
सरकार का इरादा महिलाओं के नाम प्रॉपर्टी खरीदने पर रोक लगाना नहीं है। असल में सरकार चाहती है कि महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत बनें और जमीन की वास्तविक मालिक हों। इसी सोच के तहत कई राज्यों में महिलाओं के नाम जमीन खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी जा रही है। यह छूट महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए है, न कि फर्जी सौदों के लिए। सरकार पारदर्शिता लाकर जमीन से जुड़े विवाद कम करना चाहती है। महिलाओं का सशक्तिकरण तभी संभव है जब अधिकार और सच्चाई साथ चलें।
जरूरी सावधानी और सही रास्ता
अगर आप पत्नी के नाम जमीन या मकान खरीदने की सोच रहे हैं, तो पूरी प्रक्रिया ईमानदारी से करें। भुगतान से जुड़े सभी दस्तावेज, बैंक स्टेटमेंट और रसीदें संभाल कर रखें। यह सुनिश्चित करें कि खरीद का मकसद परिवार की भलाई और सुरक्षा हो, न कि टैक्स चोरी। कानून अब बहुत स्पष्ट है और गलती की गुंजाइश कम होती जा रही है। सही नीयत और साफ लेनदेन आपको किसी भी कानूनी परेशानी से बचा सकता है। आज के दौर में समझदारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।