PM Kisan 21st Installment 2025 इस दिन जारी होगी पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त

PM Kisan 21st Installment 2025: इस दिन जारी होगी पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त

PM Kisan 21st Installment 2025 : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) योजना भारत के छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल ₹6,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि तीन किस्तों में, प्रत्येक ₹2,000 की, सीधे उनके बैंक खातों में डाली जाती है। हाल ही में 2 अगस्त, 2025 को 20वीं किस्त जारी की गई। अब किसानों में 21वीं किस्त को लेकर उत्सुकता बढ़ रही है। यह योजना किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद करती है।

पीएम किसान योजना 2025

पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त में 9.7 करोड़ से अधिक किसानों को ₹20,500 करोड़ से ज्यादा की राशि दी गई। यह राशि वाराणसी में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हस्तांतरित की गई। इस योजना ने न केवल वित्तीय सहायता दी, बल्कि किसानों में आत्मविश्वास भी जगाया। खेती से जुड़े छोटे-मोटे खर्चों के लिए यह राशि बहुत उपयोगी है। 21वीं किस्त की प्रतीक्षा कर रहे किसानों के लिए यह लेख महत्वपूर्ण जानकारी देगा।

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पीएम किसान योजना 21वीं किस्त

PM Kisan 21st Installment 2025 :21वीं किस्त की अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन योजना का पैटर्न देखें तो हर चार महीने में किस्त जारी होती है। 20वीं किस्त अगस्त में आई थी। इस आधार पर 21वीं किस्त दिसंबर 2025 में आने की संभावना है। कुछ स्रोतों का कहना है कि यह अक्टूबर या नवंबर में भी आ सकती है।, हालांकि, सटीक तारीख की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से नहीं मिली है।

पीएम किसान 21वीं किस्त के लिए पात्रता

PM Kisan 21st Installment 2025 : किसानों को 21वीं किस्त पाने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे। सबसे पहले, ई-केवाईसी पूरा करना अनिवार्य है। बिना इसके भुगतान रुक सकता है। ई-केवाईसी ऑनलाइन पोर्टल या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर हो सकता है। इसके लिए आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी चाहिए। दूसरा, आधार को बैंक खाते से लिंक करना जरूरी है। अगर आधार या बैंक खाते में कोई त्रुटि है, तो उसे तुरंत ठीक करें। तीसरा, बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करें। यह pmkisan.gov.in पर “फार्मर्स कॉर्नर” में उपलब्ध है। अगर नाम लिस्ट में नहीं है, तो स्थानीय कृषि कार्यालय से संपर्क करें। कुछ किसानों को लैंड रजिस्ट्री भी पूरी करनी पड़ सकती है। ये कदम समय पर उठाने से भुगतान में देरी नहीं होगी।

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